टाइम्स अफ इन्डियाले उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापाको ट्विट उद्धृत गर्दै लेखिएको चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (सिजिजिसी) लाई ‘आउट’ गरेर भारतीय सरकारी कम्पनीलाई भित्र्याउने तयारी स्वरुप सम्झौता रद्द गरिएको उल्लेख गरेको छ र यसरी सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको बुझिएको छ ।
यसबारेमा चीनका बिदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जङ स्वाङले आफूलार्इ केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको समाचारमा जनाइएको छ । चीन र नेपालबीच राम्रो सम्बन्ध भएको तथा द्विपक्षिय सहायता र समझदारी रहेको प्रवक्ता स्वाङले बताएको पनि उल्लेख छ। नेपालमा भारतीय प्रभावकै कारण चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरी भारतीय कम्पनीलार्इ दिन लागेको समाचारमा जनाइएको छ ।
एनएचपिसी भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी हो । फरिदाबादमा मुख्यालय रहेको कम्पनी बम्बे स्टक एक्सचेञ्जमा समेत सूचीकृत छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा ९०० मेगावाटको जलाशय युक्त परियोजना बुढी गण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय भएको थियो । त्यसबेला लाइसेन्स दिने र अहिलेको खारेजी दुबै निर्णयमा भारत र चीनबीच दक्षिण एसियामा को हावी हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा मुख्य कारक रहेको उल्लेख छ ।
पत्रिकाले नेपालले सम्झौता खारेज गर्नुलार्इ बर्माले केही वर्षअघि चीनसँगको ठूलो परियोजना रद्द गरेको घटनासँग जोडेको छ । बर्माले सन् २०११ मा चीनसँगको ३.६ अर्ब डलरको ड्याम परियोजना रद्द गरेको थियो । यी दुबै ठूला परियोजना चीनले गुमाउनु क्षेत्रीयताको प्रभाव र आपसी सम्बन्ध मूल कारण रहेको टिप्पणी गर्दै यस निर्णयले श्रीलंकालार्इ पनि चीनलार्इ दिइएको ह्यामब्यानटोटा बन्दरगाह परियोजनामा पुनर्विचार गर्न सघाउ पुग्ने समाचारमा उल्लेख छ ।साभार टाइम्स अफ इन्डिया
No comments:
Post a Comment